Uttarakhand cabinet meeting : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025, निर्वाचन विभाग के पुनर्गठन, पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि, वनाग्नि रोकथाम, परिवहन सुधार और रोपवे निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
कैबिनेट में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव Uttarakhand cabinet meeting
1. सड़क सुरक्षा नीति 2025
उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने नई रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी दी। इसके तहत:
पर्वतीय क्षेत्रों में 11 नए एआरटीओ पद सृजित किए जाएंगे।
50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
हर सड़क दुर्घटना की गहन जांच होगी और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
खराब सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) जिम्मेदार होगा।
ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में स्थानीय और यातायात पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी।
ओवरलोडिंग और बिना परमिट वाहन के लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार होगा।
2. परिवहन सुधार
पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट समाप्त करने का प्रस्ताव।
परिवहन निगम खुद बसों का संचालन करेगा और नई बसों की खरीद की जाएगी।
3. पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि
पूर्व विधायकों की पेंशन ₹40,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई।
हर साल ₹3,000 की पेंशन वृद्धि होगी (पहले ₹2,500 बढ़ाई जाती थी)।
विधायकों के पेट्रोल भत्ते में भी वृद्धि की गई।
4. वनाग्नि रोकथाम और वन विभाग को सहयोग
वनाग्नि रोकथाम के लिए गठित समितियों को ₹30,000 प्रति समिति देने का निर्णय।
वन पंचायतों और मंगल दलों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
5. लैंड बैंक और टाउनशिप निर्माण
राज्य में दो नई टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा।
विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप नीति लागू होगी।
खुरपिया फार्म की भूमि को आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी दी गई।
6. केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण
रोपवे परियोजनाओं की डीपीआर भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
7. सैनिक कल्याण विभाग को मुफ्त भूमि
सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय।
8. निर्वाचन विभाग का पुनर्गठन
निर्वाचन विभाग के संरचना सुधार और पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।
9. बजट प्रस्तावों को मंजूरी
आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा और आवास विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति बनी।
नए फैसलों से उत्तराखंड को होगा लाभ
कैबिनेट के इन फैसलों से सड़क सुरक्षा मजबूत होगी, परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा, पूर्व विधायकों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी, वनाग्नि रोकथाम में तेजी आएगी और केदारनाथ-हेमकुंड के रोपवे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही, नए लैंड बैंक और टाउनशिप निर्माण से राज्य में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा।